8th Pay Commission Formed ? News.
वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग (Pay Commission) सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह पहली बार जनवरी 1946 में गठित किया गया था। 8th Pay Commission
- प्रथम वेतन आयोग ने मई 1947 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- वेतन आयोग को आमतौर पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है।
- यह भारत सरकार के नागरिक और सैन्य डिवीजनों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है और सुझाव देता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वेतन आयोग की सिफारिशें (recommendation of Pay Commission) मुद्रास्फीति सहित कई अन्य कारकों पर आधारित हैं। आयोग की रिपोर्ट में महंगाई भत्ते (डीए), फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ मूल वेतन पर भी चर्चा की गई है।
-
सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा:
2013 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। न्यायमूर्ति एके माथुर को आयोग का प्रमुख चुना गया।
- 29 जून 2016 को, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत की वृद्धि करने की आयोग की सिफारिशों (recommendation of Pay Commission) को स्वीकार कर लिया।
7वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति (Current Status of 7th Pay Commission)
- सरकार ने घोषणा की है कि वे वर्तमान में लोकप्रिय 7वें वेतन आयोग के उत्तराधिकारी को लागू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं।
- सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
- 8वें वेतन आयोग में, सरकार से कर्मचारियों की उन्नति और वेतन वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कानूनों में बदलाव की उम्मीद की गई थी।
- वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रशासनिक प्रणाली और तंत्र है जो सिविल कर्मचारियों और सैन्य बलों के वेतन ढांचे की समीक्षा और जांच करके वेतन, भत्ता, बोनस और लाभों में अपनी सिफारिशें देता है।
- 1946 में, पहला वेतन आयोग और फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग स्थापित किया गया था, लेकिन पैनल के सुझाव 1 जनवरी, 2016 को प्रभावी हुए।
8th Pay Commission
सरकार के पास बढ़ती महंगाई की रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं? (Measures to control rising inflation)
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों का वेतन (On the recommedation of 7th Pay Commission) बढ़ाने के लिए कोई और कदम उठा रही है, मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई, महंगाई भत्ते के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए मुआवजा देने का आदेश (डीए) का भुगतान किया जाता है और खुदरा मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए की दर समय-समय पर संशोधित की जाती है जो पिछले कुछ समय से 7% से अधिक है।
केंद्र सरकार के 47.7 लाख कर्मचारियों को 31 मार्च 2022 को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र ने महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया। 68.6 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत में इसी तरह की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
इस बीच, केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत तक डीए वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद है। जो कि जुलाई 2022 से ही लागू माना गया है।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब आने की संभावना है?
वर्तमान वित्त राज्य मंत्री (2022) के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Pay Commission) के गठन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मेरे YouTube channel के trending videos देखिए
Five movies that you should watch if you are an IAS/IPS/IFS aspirant
