Free Content, News-Views

DA hike in 2022 | How is it calculated for UPSC IAS Civil Services, Latest Good News

DA hike in 2022 | How is it calculated for UPSC IAS Civil Services, Latest Good News

Hello, UPSC IAS Aspirant, आज की editorial post में हम महंगाई भत्ता की बात करने वाले हैं।

  1. महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
  2. महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा कब की जाती है?
  3. महंगाई भत्ता (DA) की गणना कैसे की जाती है?
  4. महंगाई राहत (DR), महंगाई भत्ता (DA) से किस प्रकार अलग होती है?
  5. महंगाई भत्ता (DA) के प्रभाव/ फायदे क्या हैं?
  6. महंगाई भत्ता (DA) किस मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है?
  7. नवीनतम महंगाई भत्ता वृद्धि क्या है?
  8. निष्कर्ष

 

महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?

महंगाई भत्ता (DA) भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों (Civil Servants और राज्य सेवाओं के PCS अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों (PSE) और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला जीवनयापन समायोजन भत्ता है।

महंगाई भत्ता (DA) की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत में बदलाव के अनुरूप संशोधित किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) दरों में बढ़ोतरी की गई है।

महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा कब की जाती है?

भारत सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ष दो बार करती है। जिसके लिए जनवरी और जुलाई माह तय किये गए हैं। तो प्रत्येक All India Service और अन्य सेवाओं में कार्यरत सरकारी कर्मचारी क्रमश: मार्च और सितंबर माह के अखबार को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्योंकि इन्हीं दो माह में ही महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है।

महंगाई भत्ता (DA) की गणना कैसे की जाती है?

यह लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए एक कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। डीए एक कर्मचारी के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसकी गणना कैसे की जाती है और इसका उद्देश्य क्या है। डीए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, और इसका मतलब लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करना है। महंगाई दर के आधार पर डीए का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है और हर तिमाही में इसकी समीक्षा की जाती है।

एक कर्मचारी का मूल वेतन वह राशि है जो उन्हें किसी भी कटौती से पहले प्राप्त होती है। इसमें वे सभी भत्ते या लाभ शामिल हैं जिनके वे हकदार हो सकते हैं। भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है ताकि उनकी क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सके। भत्ता प्राप्त करने के लिए, एक कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाना चाहिए और कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के अनुरूप हर छह महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है।

महंगाई राहत (DR), महंगाई भत्ता (DA) से किस प्रकार अलग होती है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ महंगाई राहत (DR) सेवानिर्वत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सम्मिलित किया जाता है।

महंगाई भत्ता (DA) के प्रभाव/ फायदे क्या हैं?

भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है ताकि उनकी क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सके।

महंगाई भत्ता (DA) किस मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है?

CPI-IW श्रम ब्यूरो कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार और जारी किया जाता है। महंगाई भत्ते की नई दरें जनवरी, जुलाई के पहले दिन या सीपीआई-आईडब्ल्यू के प्रकाशन की तारीख के बाद महीने के पहले दिन, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगी। महंगाई भत्ता एक लागत-निर्वाह समायोजन है। भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता निम्नलिखित रूप से बढ़ाया गया है। (अगले para को देखें।)

नवीनतम महंगाई भत्ता वृद्धि क्या है?

2021, जुलाई में 7वें वेतन आयोग द्वारा नवीनतम वेतन दरें लागू होने के बाद से मेंहगाई भत्ता में निम्न बढ़ोतरी (केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए) हुई है:-

वर्ष   वृद्धि-दर
दिसंबर 2019 17%
जुलाई 2020 17%
जनवरी 2021 28%
जुलाई 2021 31% (3% वृद्धि)
जनवरी 2022 34% (3% वृद्धि)
जुलाई 2022 _ _% (4-6% वृद्धि की संभावना)

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालाँकि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। जैसे

छतीसगढ़ 6%-28% 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत
गुजरात 3% 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत
महाराष्ट्र 3% 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत
तमिलनाडु 3% 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत

उपरोक्त आँकड़े इस अखबार में प्रकाशित समाचार से लिए गए हैं।

निष्कर्ष

अंत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है जो कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद करता है। डीए में हालिया बढ़ोतरी से कर्मचारियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने और उनकी जीवनशैली को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

Aspirants, हमे आशा है आपको यह पोस्ट बहुत पसंद आई है। और इसमें दी गई महंगाई भत्ता से संबंधित जानकारियों को सम्मिलित करने का हमारा प्रयास सफल हुआ है। धन्यवाद।

मेरे YouTube channel के trending videos देखिए


Five movies that you should watch if you are an IAS/IPS/IFS aspirant

6 Hollywood movies that every IAS aspirant must watch.

Related Posts